सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित कर भाई-भतीजावाद समाप्त किया: CM योगी

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पारदर्शी और योग्यता आधारित मिशन रोजगार पहल के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) के माध्यम से 701 नव चयनित वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

शुक्रवार को लखनऊ के लोकभवन में वन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें उनकी नई भूमिकाओं के लिए बधाई दी।

उन्होंने निष्पक्ष भर्ती के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भाई-भतीजावाद को समाप्त कर दिया गया है।
योगी ने केवल योग्यता के आधार पर अवसर प्रदान करने के लिए यूपीएसएसएससी की प्रशंसा करते हुए कहा कि 2017 से सात लाख युवाओं ने पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल की है।

उन्होंने कहा “ यह ईमानदारी सुनिश्चित करती है कि योग्य उम्मीदवार बिना किसी भेदभाव का सामना किए अपने सपनों को प्राप्त कर सकें।” उन्होंने कहा कि अतीत में यूपी में भर्ती की घोषणाएं अक्सर व्यक्तिगत संबंधों को तरजीह देती थीं, जो महाभारत में देखी गई जटिल रिश्तेदारी की याद दिलाती थीं।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और पक्षपात को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों और विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यूपी के 25 करोड़ लोग एक परिवार का हिस्सा हैं और किसी भी युवा को भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भर्ती प्रक्रिया अब पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाती है।

नवनियुक्त उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार उनसे अपनी भूमिकाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता के समान मानकों को बनाए रखने की उम्मीद करती है। 2017 में सरकार बनने के बाद से नियुक्ति प्रक्रिया में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा “ किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। इस दृष्टिकोण ने सरकार को पिछले साढ़े सात वर्षों में 7 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की अनुमति दी है, जो पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को साकार करता है।” उन्होंने राज्य की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा कि इस अवधि के दौरान यूपी ने अपनी अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को लगभग दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा “ 7 लाख से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरी हासिल की है और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिले हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पारंपरिक उद्योगों को भी पुनर्जीवित किया है, जिससे रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने यूपी की बड़ी, कुशल और ऊर्जावान युवा आबादी पर गर्व व्यक्त किया, जिनकी प्रतिभाओं का उपयोग सरकारी नौकरियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और अन्य उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिससे राज्य का विकास आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि नव नियुक्त 701 वन निरीक्षकों में से 140 महिलाएं हैं, जो राज्य की महिला आरक्षण नीति की सफलता का प्रमाण है।

उन्होंने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, इस बात पर जोर दिया कि उनकी भागीदारी पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देगी।
उन्होंने कहा कि यूपी में सभी भर्ती पदों में से 20 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और आगामी पुलिस भर्ती अभियान में भी बड़ी संख्या में महिलाओं का चयन किया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करते हुए योगी ने उनकी गंभीरता को रेखांकित किया।

उन्होंने बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लखनऊ सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में स्कूलों को बंद किए जाने का संदर्भ दिया, जिससे पर्यावरण जागरूकता और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने वन विभाग से इन मुद्दों को संबोधित करने में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया, इस बात पर जोर देते हुए कि चूंकि मनुष्य ने इन समस्याओं को पैदा किया है, इसलिए उन्हें समाधान का भी हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों से समुदायों को जोड़ने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले साढ़े सात वर्षों में यूपी में 200 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें से 75 प्रतिशत की उल्लेखनीय उत्तरजीविता दर है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय सामुदायिक भागीदारी पर सरकार के जोर को दिया, उन्होंने कहा कि जब सार्वजनिक आंदोलन सरकारी पहलों के साथ जुड़ते हैं, तो सफलता अवश्यंभावी है।
उन्होंने वन विभाग से स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करके वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना जारी रखने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि वनों की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री योगी ने वन्यजीव संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वन और वन्यजीव पर्यावरण के आवश्यक घटक हैं। उन्होंने पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और इको-टूरिज्म के माध्यम से आर्थिक अवसरों की खोज करने की आवश्यकता पर बल दिया।