लखनऊ, उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए नगर विकास विभाग ने उपवन योजना की शुरुआत की है।
पर्यावरण को बेहतर बनाने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और देशी जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता इस पहल को आकार देने में महत्वपूर्ण रही है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शहरों को हरे-भरे क्षेत्र में बदलना है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे, जिससे राज्य जलवायु-प्रतिरोधी बने और शहरी हरित आवरण और विकसित पार्कों से समृद्ध हो।
उपवन योजना के लिए 70 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आवंटित किया गया है, जिससे इसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। यह बजट विभिन्न नगरीय निकायों के बीच उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वितरित किया जाएगा। नगर निगमों को उनके परियोजनाओं के पैमाने और हरित क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार 1.5 करोड़ से पांच करोड़ रुपये के बीच प्राप्त होंगे।
नगर पालिकाओं को 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपये की धनराशि मिलेगी, जबकि नगर पंचायतों को 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्थानीय निकाय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। नगर निगम निकायों में, नगर आयुक्त समिति का नेतृत्व करेंगे, जबकि पालिका और पंचायत स्तर पर, जिला मजिस्ट्रेट नेतृत्व करेंगे।
शहरी क्षेत्र बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और प्राकृतिक स्थानों की कमी का सामना कर रहे हैं। उपवन योजना इन समस्याओं का समाधान करके हरियाली को बढ़ाएगी, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार, जल संरक्षण और विभिन्न प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, यह योजना हरित क्षेत्र के निर्माण के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देती है। एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे निवासी इन हरित स्थानों के रोपण और रखरखाव में भाग लें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करें।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात के अनुसार, उपवन योजना की रणनीति में भूमि क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक चयन महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रत्येक पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ सुनिश्चित किया गया है। मियावाकी वृक्षारोपण विधि का उपयोग तेजी से घने और विविध हरित स्थान बनाने में किया जाएगा।
