प्रदेश सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए पीपीपी मॉडल को दे रही है बढ़ावा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार 2027-28 तक राज्य के लिए एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा दे रही है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि सरकार राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों और पीपीपी एकीकरण की महत्वपूर्ण क्षमता वाले अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा दे रही है। राज्य ने इस विजन को साकार करने के लिए 2023-24 से 2027-28 तक 105 लाख करोड़ रुपये से 120 लाख करोड़ रुपये का निवेश लक्ष्य रखा है। 2022-23 में यूपी की अर्थव्यवस्था का मूल्य 279 बिलियन डॉलर था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले पांच वर्षों में इसे एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार तीव्र और समावेशी विकास पर जोर दे रही है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय हस्तक्षेप लागू किए जा रहे हैं और विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्य क्षेत्रों में कृषि, विनिर्माण, पर्यटन और आईटी और आईटीईएस, शिक्षा और कौशल विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि निवेश के साथ इन क्षेत्रों में विकास की काफी संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है।
2027-28 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यूपी को 105 से 120 लाख करोड़ रुपये के समग्र निवेश की आवश्यकता है। इसमें सार्वजनिक निवेश 12-16 लाख करोड़ रुपये के बीच होने की उम्मीद है, जबकि निजी निवेश 93-108 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।
क्षेत्रवार, लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की पीपीपी परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं, चल रही हैं या शुरू होने वाली हैं। इन प्रयासों में तेजी लाने के लिए, सरकार पीपीपी ढांचे के भीतर एक पीपीपी सेल स्थापित करने पर विचार कर रही है। पड़ोसी उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने पीपीपी सेल स्थापित किए हैं।
ये सेल संस्थागत तंत्र की कमी को दूर करते हैं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। वे परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश को भी आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त, पीपीपी सेल रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है और राज्य में सभी पीपीपी परियोजनाओं के लिए एक केंद्रीकृत सूचना केंद्र प्रदान करता है।
