इन्वेस्ट यूपी के तहत अमेरिका,यूरोप और जापान के लिये कंट्री डेस्क की स्थापना
लखनऊ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने की कवायद के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘इन्वेस्ट यूपी’ के अंतर्गत अमेरिका,यूरोप और जापान प्लस के लिये तीन समर्पित कंट्री डेस्क स्थापित किए हैं।
अधिकृत सूत्रों ने रविवार को बताया कि मुख्य सचिव-सह-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के निर्देशानुसार ये हैल्पडेस्क इस प्रकार तैयार किए गए हैं, जिनसे विभिन्न देशों की कंपनियों को निवेश प्रक्रिया के बारे में समझना एवं निवेश करना सुगम हो सके।
उन्होने बताया कि कंट्री डेस्क का मकसद प्रारंभ से अंत तक निवेश-प्रक्रिया एवं उसके बाद भी सहायता के लिए उपलब्ध रहना, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों, निवेशों के बारे में जानकारी प्रदान करना, परियोजना स्थलों की पहचान करने एवं भूमि अधिग्रहण में में कंपनियों की सहायता करना, सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पी पी पी) को प्रोत्साहित करना, निवेशकों को समयबद्ध तरीके से स्वीकृतियाँ, अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता करना और सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद को सुविधाजनक बनाना है।
डेस्क में अमेरिका प्लस डेस्क (संयुक्त राज्य अमेरिका-यूएसए और कैनेडा) शामिल है जिसके कंट्री लीड प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग अनिल कुमार सागर हैं। यूरोप प्लस डेस्क (यूके, नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन व स्विटज़रलैंड) जिसके कंट्री लीड सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी – इन्वेस्ट यूपी, अभिषेक प्रकाश; तथा जापान प्लस (जापान व दक्षिण कोरिया) के कंट्री लीड अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी – इन्वेस्ट यूपी हैं।
साथ ही तीनों कंट्री डेस्क्स के कार्य में सहयोग करने के लिए उद्यमी मित्रों, समन्वय अधिकारियों एवं परामर्शियों को भी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक कंट्री डेस्क की जिम्मेदारी निवेश प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी देना तथा निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना होगा। कंट्री डेस्क्स, कंट्री लीड्स की देखरेख में निवेशकों से संवाद व संपर्क करेंगे एवं राज्य की नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) आकर्षित करने तथा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समर्पित एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश के लिये प्रोत्साहन नीति-2023 की घोषणा की है।
इस नीति का लक्ष्य बड़ी वैश्विक कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश को निवेश के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। ‘इन्वेस्ट यूपी’ राज्य की प्रमुख निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है और इसको इस नीति के कार्यान्वयन एवं प्रोत्साहन के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
