लखनऊ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर परोक्ष रुप से निशाना साधते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 8500 रुपये हर महीने भेजने का वादा करने वाले पिकनिक पर चले गये हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 1036 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल-मई के महीने में आपने खटाखट स्कीम के बारे में सुना होगा। लोगों से एक-एक लाख रुपये के बॉन्ड भरवाए गए थे। हर महीने 8500 रुपये भेजने का वायदा किया गया था, लेकिन खटाखट स्कीम वालों का देश में अता-पता नहीं है। खटाखट वाले लोग चुनाव खत्म होते ही फिर से पिकनिक मनाने के लिए निकल गए हैं। जब चुनाव का मौसम आएगा तो खटाखट वाले लोग समाज को विभाजित करने और अराजकता फैलाने के लिए फिर आ जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अब बिना किसी सिफारिश और लेन-देन के उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करना संभव है। विगत साढ़े सात वर्ष से हमारी सरकार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के द्वारा 2012 से 2017 के बीच 26394 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इसमें 13469 पदों पर सामान्य, 6966 पदों पर ओबीसी, 5634 पदों पर एससी और 327 पदों पर एसटी वर्ग के युवाओं का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी का जो प्रतिशत है, वह केवल 26.38 प्रतिशत था। वहीं हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से 46,675 भर्तियां हुईं। इसमें ओबीसी के कुल 17929 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनका प्रतिशत 38.41 है। ओबीसी, एससी और एसटी के प्रतिशत को अगर जोड़ लिया जाए तो डबल इंजन सरकार में 60 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुआ है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार (वर्ष 2012 से 2017) के बीच कुल 19312 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जबकि वर्ष 2017 से 2024 के बीच डबल इंजन सरकार में 42 हजार 409 से अधिक युवाओं को चयन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। हमारी सरकार में संविधान के द्वारा निर्धारित आरक्षण की पूरी व्यवस्था का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। आज यह सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डबल इंजन सरकार में अगर किसी ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो वह ऐसी सजा देंगे, जो देश और दुनिया के सामने नजीर बनेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है, वह अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में छठवें-सातवें नंबर पर थी, लेकिन अब यहां का युवा देश के किसी भी राज्य में जाता है तो गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का बताता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश देश के किसी भी राज्य के तुलना में सबसे अच्छी आर्थिक प्रगति करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। किसानों, महिलाओं और गरीबों से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने में उत्तर प्रदेश की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होती है।
उन्होने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में ‘मिशन रोजगार’ के अंतर्गत समय-समय पर नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 536 सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी), 235 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 213 कनिष्ठ सहायक, लेखा लिपिक, मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी-2, मंडी निरीक्षक, 15 नक्शानवीस/मानचित्रक और 37 मानचित्रकार सहित कुल 1036 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इन युवाओं को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण, वन, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन, मंडी परिषद, मत्स्य विभाग, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, सहकारिता विभाग, नगर एवं ग्राम्य नियोजन, पर्यटन विभाग, लघु सिंचाई और संस्थागत वित्त में नियुक्ति मिली है।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, मत्स्य विकास मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद, उद्यान एवं कृषि विपणन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, वन जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ अरुण कुमार सक्सेना, जल शक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद, पर्यावरण, वन जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री केपी मलिक, संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा के राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत अनेक गणमान्य मौजूद रहे।
